Hydropower in news
45.8K views | +6 today
Follow
 
Scooped by Hydronews Nepal
onto Hydropower in news
Scoop.it!

विभागको स्वीकृतिपछि स्थानीय तहबाट जलविद्युत् लाइसेन्स

विभागको स्वीकृतिपछि स्थानीय तहबाट जलविद्युत् लाइसेन्स | Hydropower in news | Scoop.it

भीम गौतम मंगलबार, माघ २३, २०७४ 

विद्युत् विकास विभागको प्राविधिक रायपछिमात्र स्थानीय तहबाट एक मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिन पाइने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको एक मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजनाको विकाससम्बन्धी निर्देशिका २०७४को मस्यौदामा विभागबाट टेक्निकल क्लियरेन्ससहितको रायको आधारमामात्र लाइसेन्स दिइने उल्लेख छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवस्तरीय बैठबबाट स्वीकृत गरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पठाइएको सो स्थानीय ऊर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिकामा आयोजनाको क्षमता एवं क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि कुनै प्रवद्र्धकले आयोजनाको लाइसेन्सका लागि दरखास्त पेश गरेकोमा आयोजनाको क्षमता, यसबारे विभागमा दरखास्त परे नपरेको वा केन्द्रीयस्तरमा कुनै आयोजना पहिचान भए नभएको एकिन गर्नका लागि कार्यालय माग गरेको क्षेत्र खुलाइ टेक्निकल क्लियरेन्सका लागि विभागको राय लिनुपर्ने तथा सो आधारमा मात्र स्थानीय तहले लाइसेन्ससम्बन्धी कारबाही अघि बढाउने उल्लेख छ । मस्यौदामा स्थानीय तहले आवश्यक ठानेमा प्राविधिक सहयोगका लागि विभागमा पठाउनसक्ने उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहबाट एक मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको सर्भेक्षण, उत्पादन, प्रसारण एवं वितरणको अनुमतिपत्र जारी अधिकार नेपालको संविधानले दिएपछि मन्त्रालयले यसलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका बनाएको हो । “स्थानीय तहले एक मेगावाटभन्दा मुनिका आयोजनाहरूको लागि आवश्यक पर्ने निर्देशिका ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेर स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पठाइएको छ,” ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले भने, “राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले माघभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग आवश्यक निर्देशिका बनाउन निर्देशन दिएकोले बनाएर पठाएका हौ, अव स्थानीय विकास मन्त्रालयले यसलाई अघि बढाउँछ ।” निर्देशिकाको मस्यौदामा सर्भेक्षण लाइसेन्स लिनका लागि २.५ लाख प्रतिवर्षका दरले एकमुष्ट ५ लाख लाइसेन्स दस्तुर बुझाउने उल्लेख छ । दरखास्तका साथ अध्ययन कार्य गर्न लाग्ने अनुमानित खर्चको विवरण, अध्ययन सम्पन्न गर्न र सुरुको दुई वर्षमा गर्ने अध्ययनको कार्यसहितको कार्यतालिकाका साथै आयोजनाको हाइड्रोलोजिकल विश्लेषण खुल्ने गरी परामर्शदाता संस्थाद्वारा प्रमाणित तयार पारेको ‘डेस्क स्टडी रिपोर्ट’समेत पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । क्यू ४५ सम्मलाई आधार बनाएर बनाउनुपर्ने आयोजनाको सर्भेक्षण लाइसेन्स दुई वर्षको हुने र बढीमा एक वर्ष थप गर्न सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ । मस्यौदामा भनिएको छ, “दर्तावाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट प्रमाािणत भएको कम्तीमा १० लाख बराबरको खुद सम्पति भएको प्रवद्र्धकले मात्र आयोजनामा दरखास्त दिन पाउने उल्लेख गरिएको मस्यौदामा उत्पादन लाइसेन्सका लागि एक लाख दस्तुरका साथै स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, बहाल रहेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) वा कनेक्सन एग्रिमेन्ट, ग्रीडमा आवद्ध नगर्ने भएमा ग्रामीण विद्युतिकरण गर्ने भएमा यसको क्षेत्र र ग्राहकको विवरण बुझाउनुपर्ने छ ।” मस्यौदामा प्रवद्र्धकको माग हेरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा एकैपटक उत्पादन,प्रसारण र वितरणको लाइसेन्स दिनसकिने उल्लेख गर्दै उत्पादन लाइसेन्स लिएको तीन वर्षभित्र पूरा गर्नुपर्ने र लिएको एक वर्षभित्र निर्माण सुरु नभएमा खारेज गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । उत्पादन लाइसेन्सको अवधि ३५ वर्ष राखेको मस्यौदामा त्यसपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र रोयल्टी भने स्थानीय सरकारले तोकिए बमोजिम तिर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । स्वँपुजी (सेयर) र ऋण व्यवस्थापन गरी निर्माण गरिने आयोजनाको क्षमता एक मेगावाटभन्दा माथि देखिएमा स्वतः खारेज गरिने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

more...
No comment yet.
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Hydronews Nepal
Scoop.it!

लघु जलविद्युत् उपभोक्ताहरु संगठित – OnlineKhabar

लघु जलविद्युत् उपभोक्ताहरु संगठित रासस 

१९ चैत्र, ललितपुर । नेपालको लघु जलविद्युत् क्षेत्रको बिकास, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् विकास गर्न र नीति निर्माणमा लघु जलविद्युत् संस्थाहरुको पहुँच स्थापित गर्न राष्ट्रिय महासंघ गठन गरिएको छ । नेपालका लघु जलविद्युत् संस्थाका प्रतिनिधिहरुको आज यहाँ आयोजित राष्ट्रिय भेलाले लघु जलविद्युत् क्षेत्रमा रहेका नीतिगत अस्पष्टता अन्त्यका लागि जलविद्युत् संस्थाहरुको राष्ट्रियस्तरको छाता संगठनको रुपमा महासंघ गठन गरिएको बताइएको छ । नेपाल ऊर्जा फाउण्डेशनको अगुवाइमा भएको सो भेलाले नारायणध्वज खडकाको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको छ । उपाध्यक्षमा रामकुमार राई, महासचिवमा खेम थापा र कोषाध्यक्षमा शान्ता चौलागाई रहे । महासंघले लघु जलविद्युत् उपभोक्ताका अधिकार, लघु जलविद्युत्को दिगो विकास, नीतिगत सुधार, राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्धताका क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्य लिएको छ । २०७४ चैत १९ गते ११:३६ मा प्रकाशित

more...
No comment yet.
Scooped by Hydronews Nepal
Scoop.it!

ट्रिपिङ र भोल्टेज अप–डाउनले उद्योगी व्यवसायी आजित

ट्रिपिङ र भोल्टेज अप–डाउनले उद्योगी व्यवसायी आजित | Hydropower in news | Scoop.it

सोमबार, १९ चैत २०७४, ०७ : २६ | रेखा भुसाल 

भैरहवा – गत शुक्रबार सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा उद्योगी व्यवसायी र विद्युतका अधिकारीहरुबीच छलफल चलिरहदा आधा घन्टाको समयमा चारपटकसम्म बत्ती गयो। अनियमित विद्युत् कटौती, भोल्टेज अप–डाउन र ट्रिपिङले हैरानी बेहोरेका भैरहवाका उद्योगी व्यवसायी र विद्युत्का क्षेत्रीय, ग्रिड तथा वितरण केन्द्रका प्रमुखसँगको छलफल सोही विषयमा केन्द्रित थियो । लोडसेडिङ हटेको र प्राविधिक कारणले कहिलेकाँही लाइन जानु स्वभाविक भएको भन्दै सुरुमा कड्किएका विद्युत्का अधिकारी बारम्बार बत्ती गएपछि भने अलि असहज महशुस गरे। भैरहवामा यो समस्या नौलो होइन । विगतका वर्षदेखि नै गर्मीयामको सरुआतसँगै यहाँका उपभोक्ता र उद्योगी व्यवसायीले यस्तो समस्या दिनहुँ भौग्नुपर्छ । विद्युत् प्राधिकरणले सिँगो देश लोडसेडिङमुक्त भएको बताइरहँदा औद्योगिक तथा व्यापारिक नगरी भैरहवा र यस आसपासका बासिन्दा गुणस्तरीय विद्युत् सेवाबाट अहिले पनि बञ्चित छन्। भैरहवा, तिलोत्तमाको शंकरनगर, मणिग्राम, नयाँमिल, सालझण्डी क्षेत्रमा ट्रिपिङ, भोल्टेज हाइ–लो भइरहने र ट्रान्सफर्मर जल्ने समस्या दोहोरिरहेका छन् । जसका कारण आमउपभोक्ता, औद्योगिक तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरु मारमा परेका छन् । यहाँका उद्योगहरुले क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न पाएका छैनन्। छिनछिनमै बत्ती जाने र भोल्टेज एकैनासको नहुँदा विद्युतीय सामग्री तथा औद्योगिक उपकरण बिग्रेर करोडौंको नोक्सानी हुने अवस्था रहेको सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका उद्योग उपाध्यक्ष अरुण गोयन्काले बताए । ‘प्राधिकरणले प्रचार गरेजस्तो लोडसेडिङ हटेको छैन,’ उपाध्यक्ष गोयन्काले भने, ‘यहाँको औद्योगिक क्षेत्रले अहिले पनि १०–१२ घन्टा लोडसेडिङ खेपिरहेको छ । ट्रिपिङ र हाइ–लो भोल्टेजको समस्या झन बिकराल छ।’ फागुन अन्तिम सातादेखि नै भैरहवा–लुम्बिनी, बुटवल–भैरहवा, भैरहवा–परासी औद्योगिक करिडोर तथा सिद्धार्थनगर आसपास क्षेत्रमा ट्रिपिङ र भोल्टेजको समस्या जटिल बन्दै गएको छ । जसका कारण करिडोरका उद्योगले उत्पादन क्षमताको ५०–६० प्रतिशतमात्रै उत्पादन गरिरहेको उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य राजेश अग्रवालले बताए । ‘हाम्रो मुख्य माग गुणस्तरीय विद्युत् हो,’ अग्रवालले भने । भारतबाट आयातित कमसल बिजुली भैरहवा क्षेत्रमा मात्रै वितरण गर्ने परिपाटी अन्त्य गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन र आयातित विद्युत् आलोपालो वितरण गर्नुपर्ने माग अग्रवालले गरे। पटकपटक जानकारी गराउँदा पनि विद्युत्का कर्मचारीले समस्या समाधानमा ध्यान नदिई केन्द्रको समस्या भनेर पन्छिने गरेको गुनासो उद्योगी व्यवसायी तथा उपभोक्ताको छ । प्राधिकरणका अधिकारी भने मागको अनुपातमा आपूर्ति नहुनु, हावा हुुरी तथा भारतबाट आयातित बिजुली कम गुणस्तरको हुँदा समस्या भएको बताउँछन् ।प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख उमेशकुमार झाले मागअनुसारको आपूर्ति नहुँदा ओभरलोड हुने र ड्रप कन्ट्रोलमा समस्या आएको बताए। एकातिर माग बढी आपूर्ति कम अर्कोतिर आयातित बिजुली कम भोल्टको भइदिँदा ट्रिपिङ, भोल्टेज अप–डाउनजस्ता समस्या देखिएको हो। उमेशकुमार झा भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा, लुम्बिनी, तिलोत्तमाको नयाँमिल र सालझण्डी क्षेत्रमा भारतको बाल्मिकी नगरबाट ल्याइएको विद्युत् वितरण गरीएको छ । सो फिडर अन्तर्गत ४२ मेगावाट माग छ तर, अहिले ३२ मेगावाट आयात भइरहेको छ । जसको गुणस्तर पनि कम भएको विद्युत्का अधिकारीहरु बताउँछन् । झाका अनुसार भारतबाट ल्याइएको लाइन एक सय ३२ केभी भोल्टेज हुनुपर्नेमा पुगनपुग एक सय २० मात्र छ। जसमा नवलपरासीको गण्डक नहरबाट उत्पादित बिजुली पनि मिसाइएको छ । तर गण्डकको सूर्यपुरा पावर हाउस अहिले सरसफाइका लागि भन्दै बन्द गरिएको छ।‘एकातिर माग बढी आपूर्ति कम अर्कोतिर आयातित बिजुली कम भोल्टको भइदिँदा ट्रिपिङ, भोल्टेज अप–डाउनजस्ता समस्या देखिएको हो,’ झाले भने । उपभोक्ताको गुनासो बढेसँगै प्राधिकरणको क्षेत्रीय कार्यालय बुटवलले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन र भारतीय लाइनलाई बुटवल र भैरहवा क्षेत्रमा आलोपालो वितरण गर्ने तयारी थालेको छ। तर भारतीय लाइन जहाँ बाँडे पनि सो लाइन पाउने उपभोक्ताले ट्रिपिङ र भोल्टेज अप–डाउनको समस्या भोग्नुपर्ने भएकाले दीर्घकालीन समाधानका लागि केन्द्रीय स्तरबाटै पहल थालिनु पर्ने विद्युत्कै अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् । भारतबाट आयातित बिजुलीको गुणस्तर सुधारका लागि माथिल्लो निकायबाटै विशेष पहल गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।

more...
No comment yet.
Scooped by Hydronews Nepal
Scoop.it!

१२ मेगावाटको दोर्दी–१ आयोजना निर्माण शुरु, २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य

१२ मेगावाटको दोर्दी–१ आयोजना निर्माण शुरु, २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य | Hydropower in news | Scoop.it

चैत १९, लमजुङ । लमजुङको दोर्दी खोलामा १२ मेगावाट क्षमताको दोर्दी १ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य शुरु भएको छ । आइतवार सुरुङको शिलान्यास गरी निर्माण कार्य शुरु गरिएको हो । करीब दुई अर्बको लागतमा निर्माण हुन लागेको सो आयोजना दुईवर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न गर्ने आयोजना प्रमूख उज्वल सिलवालले बताए । उनका अनुसार आयोजनामा सानिमा बैङ्क, लक्ष्मी बैङ्क, कृषि विकास बैङ्क, महालक्ष्मी विकास बैङ्क, कैलाश विकास बैङ्कसँग ऋण सम्झौता भएको छ । आयोजनामा लमजुङ विद्युत् विकास कम्पनी (लेड्को) र पब्लिक शेयरबाट सङ्कलित रकमको लगानी छ । दोर्दी खोला जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको प्रवर्द्धनमा बन्ने यो आयोजनामा २ हजार ५ सय मिटर लामो सुरुङ निर्माण हुनेछ भने ७ सय मिटर पाईपलाईन रहने बताइएको छ । आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी माउन्टेन ईन्फ्लाले सुरुङ र सिभिल वर्कको जिम्मा लिएको छ । रासस

more...
No comment yet.
Scooped by Hydronews Nepal
Scoop.it!

बिजुलीमै वार्षिक ४७ अर्ब खर्च गर्छन् नेपाली

बिजुलीमै वार्षिक ४७ अर्ब खर्च गर्छन् नेपाली | Hydropower in news | Scoop.it

उमेश पौडेल काठमाडौं, १९ चैत | 

१८ अर्ब १२ करोडको बिजुली भारतबाट आयात नेपालीले वार्षिक विद्युत् खपतमा ४७ अर्बभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा गरेको वार्षिक आम्दानीका आधारमा यो तथ्यांक निकालिएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपालमा ४७ अर्ब ६ करोड ५६ लाख रुपैयाँबराबरको बिजुली खपत भएको थियो । यो सोही अवधिको अघिल्लो आवभन्दा ४६ प्रतिशतले वृद्धि हो । आव ०७२/७३ मा ३१ अर्ब ९५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ प्राधिकरणले आम्दानी गरेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७३/७४ सम्म प्राधिकरणमा ३२ लाख ५७ हजार ८ सय १२ ग्राहक थिए । चालू आवको मंसिरसम्म ग्राहक संख्या बढेर ३३ लाख ६० हजार ४ सय ५० पुगेको छ । सोमध्ये घरायसी ग्राहकबाट प्राधिकरणले चालू आवको ६ महिनामा ९ अर्ब ९७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो आवको सोही अवधिभन्दा २१ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आवमा ८ अर्ब २३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । त्यस्तै समीक्षा अवधिमा प्राधिकरणले उद्योग क्षेत्रबाट ७ अर्ब ८० करोड ९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो सोही अवधिको अघिल्लो आवभन्दा ३० प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आवमा प्राधिकरणले ६ अर्ब ६३ करोड आम्दानी गरेको थियो । चालू आवको मंसिरसम्म उद्योग ग्राहकको संख्या ४६ हजार ९ सय ३६ रहेको छ । अघिल्लो आवको मंसिरसम्म ४४ हजार ३ सय ३९ जना रहेको थियो । प्राधिकरणमा कुल ३३ लाख ग्राहकमध्ये घरायसी ग्राहकको संख्या ३१ लाख ८३ हजार रहेको छ । अघिल्लो आवमा घरायसी ग्राहकको संख्या २८ लाख ९० हजार थियो । भारतबाट आयात वृद्धि मुलुकमा लोडसेडिङको अन्त्य भएसँगै भारतबाट बिजुली आयातमा वृद्धि भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा भारतबाट नेपालले ६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँबराबरको बिजुली आयात गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा प्राधिकरणले भारतबाट १८ अर्ब १२ करोड १३ लाख रुपैयाँको बिजुली आयात गरेको थियो । चालू आवको ६ महिनाको अवस्था हेर्दा प्राधिकरणले अघिल्लो आवको भन्दा केही कम विद्युत् आयात गर्ने प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाउँछ । तर, पछिल्लो ६ महिना सुक्खा याम हुने कारण भारतबाट आयात हुने बिजुलीको दोब्बरभन्दा पनि बढी हुने गर्छ । ‘आन्तरिक मागलाई धान्न आन्तरिक स्रोतसाधनको अधिक प्रयोग गरिरहेका छौँ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, ‘यो वर्ष करिब १ सय ५० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जडान हुने भएकाले बिजुली आयात कम हुनेछ ।’ आयातीत बिजुलीको भाउ बढ्यो विद्युत् प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर क्रसबोर्डर प्रसारणलाइनमार्फत भारतबाट आयात गर्दै आएको विद्युत्को भाउ बढेको छ । सन् २०१८ बाट लागू हुने गरी १५ महिनाका लागि गरिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) दरमा मूल्य वृद्धि भएको हो । पिपिए हस्ताक्षरपछि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर क्रसबोर्डर प्रसारणलाइनमार्फत १ सय २० मेगावाट विद्युत् आयात सुनिश्चित भएको छ । प्राधिकरणले हाल भारतबाट ल्याइरहेको दरमा विद्युत् दिन अडान राखे पनि भारतीय बजारमा विद्युत्को मूल्य बढेकाले सोही मूल्यमा विद्युत् दिन नसकिने भारतीय पक्षको अडान थियो । सम्झौतामा ६ महिनाका लागि प्रतियुनिट मूल्य ३ रुपैयाँ ९८ पैसा भारु (६.३६ नेपाली रुपैयाँ) र त्यसपछि बाँकी अवधिका लागि सोही मूल्यमा ५ प्रतिशत वृद्धि हुने उल्लेख छ । नयाँ पिपिएअनुसार अब प्रतियुनिट बिजुलीमा ८६ पैसा बढेको छ । अहिले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर क्रसबोर्डर प्रसारणलाइनमार्फत आयात भइरहेको विद्युत्को मूल्य प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ ६० पैसा भारु छ । प्राधिकरणले एनभिभिएसँग सुरुमा प्रतियुनिट भारु ३.४४ भारु (५.५० नेरु)मा पिपिए गरेको थियो । भारतीय बजारमा विद्युत् मूल्य वृद्धि भएर प्रतियुनिट भारु ३.६० पुगेको छ । जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउने प्राधिकरणको तयारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बर्सेनि लोड व्यवस्थापन गर्ने चुनौतीलाई कम गर्न दीर्घकालीन सोचका साथ जलाशययुक्त आयोजनाको विकास गर्ने जनाएको छ । ‘आगामी वर्षदेखि वर्षाको ६ महिना विद्युत् धेरै हुन्छ, तर बेच्ने अवस्था छैन,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘हिउँदको ६ महिना भने विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ हिउँदको लोड दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्न माथिल्लो तामाकोसीको काम सम्पन्न हुनुअगावै ठूलो जलाशययुक्त आयोजना निर्माण थालिने उनले बताए । सरकारले यसअघि नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा राखेको १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी, ९ सय मेगावाटको दूघकोसी जलाशययुक्त आयोजना, ७ सय ६२ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजना, ९ सय मेगावाटको अपर अरुण, १ सय ६० मेगावाटको तनहुँ जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ हेरिएको छ । ‘हामीले दीर्घकालीन रूपमा नेपालबाट लोडसेडिङ हटाउन जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नुको विकल्प छैन,’ घिसिङले भने, ‘बाह्रै महिना नै नेपालबाट विद्युत् निर्यात गरेर देशको व्यापारघाटा कम गर्न प्राधिकरण लागिपरेको छ ।’

more...
No comment yet.
Scooped by Hydronews Nepal
Scoop.it!

माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’को उत्पादन १० महिनाभित्र

नुवाकोट, रासस । विनाशकारी भूकम्प र क्षमता वृद्धिका कारण निर्माणमा ढिलाइ हुँदै आएको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण हाल तीव्र बनाइएको छ । आयोजनाको सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकलको काम समग्रमा ६८ प्रतिशत सकिएको आयोजनाका उपप्रबन्धक सत्यराम ज्याख्वाले जानकारी दिए । ज्याख्वाका अनुसार दुई वर्षअघि नै विद्युत् उत्पादन शुरु गर्नुपर्ने भए पनि स्थानीयवासीको अवरोध, क्षमता वृद्धिको विवाद र भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि ढिलाइ हुँदै आएको आयोजनामा अहिले भइरहेको कार्य प्रगतिले विद्युत् उत्पादन तोकिएको समयमा पूरा गर्न सक्षम हुने निश्चित देखिएको छ । “आयोजनाबाट अबको १० महिनाभित्र २०७५ माघ २६ मा विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी काम तीव्र बनाइएको छ,” उनले भने, “दुईवटा युनिटमार्फत विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले पहिलो युनिटबाट माघ २६ मा ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन शुरु हुने र दोस्रो युनिट विसं २०७५ वैशाख १७ मा विद्युत् उत्पादन गरी केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जडान गर्न सक्षम हुनेछौँ ।” यो आयोजना चिनियाँ गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सिजिजिसी) मार्फत क्यू सेभेन्टी उत्पादनको आधारमा ६० मेगावाट क्षमतामा निर्माण भइरहेको हो । त्रिशूली नदीस्थित रसुवाको डाँडागाउँमा बाँध बाँधेर नुवाकोटको मनकामनामा उत्पादनगृह रहेको आयोजनाको निर्माण सबै भूमिगत रहेको छ । सन् २०११ को जुन १ बाट काम शुरु भएको उक्त आयोजना २०१४ मे ३१ मा काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । आयोजनाको निर्माण चीन सरकारको सहुलियत ऋण सहयोगमा आठ करोड ९१ लाख अमेरिकी डलर लाग्ने सम्झौता रकम तोकिएको छ । तर, तोकिएको समयमा निर्माणमा भएको ढिलाइले ११ करोड ५७ लाख अमेरिकी डलर खर्च हुने देखिएको आयोजना पक्षले जनाएको छ ।

more...
No comment yet.
Scooped by Hydronews Nepal
Scoop.it!

NEA renews PPA with NVVN for 15 months

NEA renews PPA with NVVN for 15 months | Hydropower in news | Scoop.it

Kathmandu, March 29 Nepal Electricity Authority (NEA) has renewed the power purchase agreement (PPA) with NTPC Vidyut Vyapar Nigam (NVVN) of India, which was going to be phased out from March 31, for next 15 months. The NEA had earlier renewed the PPA for three months in December-end. NEA Managing Director Kul Man Ghising and Chief Executive Officer of NVVN Arun Kumar Garg inked the pact in New Delhi on Wednesday, as per the NEA. NEA has been importing 120 megawatts of power from the Muzaffarpur-Dhalkebar cross-border transmission line and the latest PPA will be valid till June 2019. This means Nepal will be importing power from India till the beginning of wet season of 2019 even though the Upper Tamakoshi hydropower project is expected to be completed by end of this year. NVVN has raised the tariff of the electricity by five per cent in the renewed PPA, and the cost of per unit electricity will be INR 3.98 or Rs 6.36. NEA will be purchasing round-the-clock electricity from NVVN. The initial PPA rate with NVVN was INR 3.44, which was gradually adjusted as per the local tariff to INR 3.60 before the latest renewal. PPA rate of the electricity is decided during the Nepal-India energy secretary-level talks. However, the meeting that was supposed to be held in November last year was pushed back due to the elections back then. The government of India has appointed NVVN as the nodal agency for the cross-border electricity trade. NVVN has raised the tariff citing that the power generation cost has gone up following the Supreme Court’s decision to ban cheaper electricity generated from petroleum coke and coal to curb adverse impact on the environment. The electricity exchange average ‘market clearing price’ of per unit electricity in India is INR 4.19. NEA has also been importing electricity from Bihar at INR 5.5, from Uttar Pradesh at INR six and from Uttarakhand at INR 6.45 per unit based on the tariff fixed by power exchange committee. A version of this article appears in print on March 30, 2018 of The Himalayan Times.

more...
No comment yet.
Scooped by Hydronews Nepal
Scoop.it!

दुई ठूला आयोजनाको अध्ययन हुँदै- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

चैत्र १९, २०७४कान्तिपुर संवाददाता काठमाडौँ — विद्युत् विकास विभागले ४ सय ४० मेगावाटको तल्लो अरुण र ६ सय मेगावाटको एसआर ६ जलविद्युत् आयोजनाको फिल्ड सर्वेक्षण भइरहेको जनाएको छ । विभागले करिब एक वर्षअघि दुवै आयोजनाको अध्ययन थाल्न परामर्शदाता कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो । दुवै आयोजनाको अध्ययन ३० महिनाभित्र सक्ने गरी परामर्शदातालाई जिम्मा लगाइएको विभागका प्रवक्ता बाबुराज अधिकारीले जानकारी दिए । अहिले दुवै आयोजनाको फिल्ड सर्वेक्षणको काम भइरहेको छ । संखुवासभामा पर्ने तल्लो अरुण र बझाङमा पर्ने एसआर जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन अबको दुई वर्षमा पूरा हुने लक्ष्य छ । अध्ययन पूरा भएका आयोजना विभागले मन्त्रालयमा बुझाउने गर्छ । संखुवासभामा ३ सय मेगावाटको अरुण ४ जलविद्युत् आयोजनाको भौगोलिक सर्वेक्षण र दैलेखमा १ सय ८४ मेगावाटको कर्णाली स्टेज १ जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण भइरहेको विभागले जनाएको छ । यीबाहेक अन्य साना जलविद्युत् आयोजनाको पनि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको विभागले जनाएको छ । भोजपुरमा पिकुवा खोला जलविद्युत् आयोजना, डोल्पामा रुपागाड जलविद्युत् आयोजना, हुम्लामा लोनी कर्णाली विद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको विभागले जनाएको छ । यी सबै १० मेगावाट क्षमताका आयोजना हुन् । हुम्लाको कवाडी खोला, जुम्लाको ल्याउरी खोला र जवा खोलामा पनि जलविद्युत् आयोजनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन विभिन्न चरणमा रहेको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार संखुवासभामा २५ मेगावाटको संखुवा जलविद्युत् आयोजना, ३० मेगावाटको संखुवा जलविद्युत् १ आयोजना, पर्वतमा ५० मेगावाटको बेनी कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, म्याग्दीमा ३२ मेगावाटको म्याग्दी जलविद्युत् आयोजना, सोलुखुम्बुमा ४८ मेगावाटको दूधकोसी, संखुवासमा ५० मेगावाटको तल्लो अप्सुवा, लमजुङमा २८ मेगावाटको माथिल्लो खुदी ‘ए’ को अध्ययनको फिल्ड रिपोर्ट प्राप्त हुने र अध्ययन हुने चरणमा छन् । यस्तै ९० मेगावाट क्षमताको कन्काई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको टोपो सर्भे भइरहेको विभागले जनाएको छ । बहुद्देश्यीय आयोजनामा कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन, शारदा बबई जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन, नौमुरे जलाशययुक्त आयोजनाको सम्भाव्यना अध्ययन, सुनकोसी २ र ३ जलविद्युत् आयोजना अध्ययनको विभिन्न चरणमा रहेको विभागका प्रवक्ता बाबुराज अधिकारीले जानकारी दिए । यस्तै विभिन्न जिल्लामा ५० वटा आयोजनाको पहिचान र सूचीकृत गर्ने काम पनि भइरहेको विभागले जनाएको छ । विभागले साना–ठूला गरी १४ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको आयोजनाको लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरिसकेको छ । ४ हजार ६ सय ३१ मेगावाट क्षमताका १ सय ७० आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गरिसकिएको विभागले जनाएको छ । एकसय मेगावाटभन्दा माथिका ३१ आयोजनालाई सर्वेक्षण अनुमति दिएको विभागले जनाएको छ । यी आयोजनाको क्षमता ९ हजार ८ सय ६९ मेगावाटभन्दा बढी छ । एक सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनामा ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, २ सय मेगावाटको तमोर, ३ सय मेगावटको उत्तरगंगा, ३ सय १० मेगावाटको लाङटाङ खोलासमेत समावेश छन् । यीमध्ये ६ सय ८८ मेगावाटको बेत कर्णाली सञ्चय कोषको लगानीमा बन्दै छ । प्रकाशित : चैत्र १९, २०७४ ०८:४१

more...
No comment yet.
Scooped by Hydronews Nepal
Scoop.it!

हस्तान्तरण हुन सकेन चमेलिया- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

हस्तान्तरण हुन सकेन चमेलिया- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार | Hydropower in news | Scoop.it

चैत्र १८, २०७४मनोज बडु दार्चुला — सरकारी लगानीबाट निर्माण भएको ७ नम्बर प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको एक महिनाअघि औपचारिक उद्घाटन गरिएको भएपनि अझै हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । दार्चुलामा निर्माण सम्पन्न भएको ३० मेगावाटको चमेलिया जनविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृह । तस्बिर : मनोज/कान्तिपुर चमेलिया निर्माणमा संलग्न चिनियाँ र कोरियाली कम्पनीले कागजी प्रक्रिया मिलाउन बाँकी रहेको र निर्माणतर्फ फिनिसिङ कार्य सम्पन्न हुन केही समय लाग्ने हुँदा आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेको हो । शैल्यशिखर नगरपालिका १ बलाँचमा रहेको आयोजनाले माघको दोस्रो साताबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको हो । माघ २७ मा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आयोजनाको उद्घाटन गरेका हुन् । आयोजनाको सिभिल निर्माणमा संलग्न सीजीजीसी कम्पनी र हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्यमा संलग्न केएनएचपी कम्पनीले आयोजना हस्तान्तरण गर्न अझै डेढ महिनाजति समय लाग्ने आयोजना प्रमुख अजयकुमार दाहालले बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्व रहेको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि दुवै कम्पनीले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ‘आधारभूत कार्यहरू सकिएपछि तत्काल विद्युत् उत्पादन सुरु गरिएको हो,’ आयोजना प्रमुख दाहालले भने, ‘केही कागजी प्रक्रिया र सामान्य कार्य पूरा हुन बाँकी छ ।’ आयोजनाको मुख्य कार्य व्यावसायिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरिएपछि तत्काल औपचारिक उद्घााटन गरिएको उनको भनाइ छ । सिभिलतर्फको कार्य चिनियाँ कम्पनीको जिम्मा रहेको हुनाले अहिले आयोजनास्थल बलाँचमा रहेको पावरहाउस अगाडिको आँगन कंक्रिट गर्ने काम भइरहेको छ । ‘आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनीले तोकेको डिजाइनअनुसारको फिनिसिङ कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ आयोजना प्रमुख दाहालले भने, ‘पावरहाउसभित्रै इलेक्ट्रोमेकानिकल र हाइड्रोमेकानिकल कार्यको फिनिसिङ सकिएको छैन ।’ आयोजना स्थलमा निर्माण भएका संरचनाको रंगरोगन अपरेट गर्ने प्रविधि नयाँ जनशक्तिलाई सिकाइँदै छ ।आयोजना प्रमुख दाहालले भने, ‘सबै उपकरण प्रयोगको अवस्थासहितको विवरण प्राधिकरणलाई बुझाएसँगै हस्तान्तरण कार्य सम्पन्न हुनेछ ।’ आयोजना निर्माणमा संलग्न दुवै कम्पनीले निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि सम्पूर्ण कार्यको प्रगति विवरण प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने भएकाले अहिले त्यही काममा आफू व्यस्त रहेको दाहालको भनाइ छ । आयोजना निर्माणमा संलग्न कोरियाली कम्पनी केएनएचपीसँगको सम्झौताअनुसार हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्यमा आयोजना हस्तान्तरण भएपछि एक वर्षसम्मको अवधिमा कुनै समस्या आए कम्पनी जिम्मेवार हुन्छ । एक वर्षको डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड अर्थात डीएलपी हुने भएकाले यसको गणना हस्तान्तरण भएको दिनदेखि सुरु हुन्छ । आयोजनाको सिभिलतर्फको ठेकेदार चाइना सीजीजीसीले सन् २००७ को जनवरीदेखि काम थालनी गरेको थियो । बन्द हडताल, डिजाइन परिवर्तन, कमजोर भौगर्भिक अवस्थालगायत कारणबाट आयोजनाको निर्माण अवधि ११ वर्षसम्म लम्बिएको र लागतसमेत दोब्बरले वृद्धि हुन पुगेको थियो । प्रकाशित : चैत्र १८, २०७४ ०८:४९

more...
No comment yet.
Scooped by Hydronews Nepal
Scoop.it!

भोटेकोसीमा ६२ मेगावाट- प्रदेश ३ - कान्तिपुर समाचार

भोटेकोसीमा ६२ मेगावाट- प्रदेश ३ - कान्तिपुर समाचार | Hydropower in news | Scoop.it

चैत्र १८, २०७४कान्तिपुर संवाददाता सिन्धुपाल्चोक — बाह्रबिसे नगरपालिको गातीस्थित जम्बु डयाम र बलेफी गाउँपालिकाको डयाममा विद्युत् गृह रहने गरी ६२ मेगावटको भोटेकोसी–५ जलविद्युत् निर्माण हुने भएको छ । सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिकामा पर्ने सुनकोसी नदी । जहाँ भोटेकोसी ५ जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् गृह निर्माण गरिँदै छ । तस्बिर : अनिश तिवारी कालिका इनर्जी प्राइभेट लिमिटेड प्रवद्र्धक रहेको आयोजनाले भोटेकोसीको पानी ७ किमि सुरुङबाट लगी १ सय ५० मिटर हेडमार्फत पावर हाउसमा खसालिनेछ । निर्माण चार वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाका सञ्चालक पदम गुरुङले बताए । उनका अनुसार हाल आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारिँदै छ । आयोजनाको प्रभावित क्षेत्र बाह्रबिसेमा बिहीबार आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा दिइएको जानकारीअनुसार आयोजना निर्माणमा करिब १० अर्ब लगानी लाग्ने अनुमान छ । निर्माणाधीन ‘१०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् गृह जम्बुबाट निस्केको पानी ‘साइफन इन्टेक’ बाट सिधै सुरुङमा प्रवेश गराइनेछ । क्यास्केट आयोजना भएकाले यसले बॉध बनाउने छैन । गुरुङले भने, ‘जुरेस्थित सुनकोसी किनारमा ‘पावर हाउस’ बनाइनेछ ।’ आयोजनाको पीपीए र अन्य अध्ययन सर्वेक्षणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए । ‘डिटेल डिजाइन हुँदै छ, अरू प्रशासनिक प्रक्रिया सकेपछि आयोजनाको काम थाल्छौं,’ उनले भने । वातावरणको अध्ययन लगायतका काम सकेर एक वर्षभित्र आयोजनाको निर्माण थालिने उनले बताए । आयोजनाले कम्पनीलाई ‘पब्लिक लिमिटेड’ बनाउने जानकारी दिएको छ । आयोजनाले ‘स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर उपलब्ध गराउनेछ । आयोजनाको सम्पूर्ण संरचना बलेफी गाउँपालिका र बाह्रबिसे नगरको भोटेकोसी नदीको दायाँ किनारमा बन्नेछन् । ‘यसको वार्षिक उर्जा उत्पादन ३ सय ३९ दशमलव ९८ गिगावाट क्षमता छ । रोजगारीका लागि स्थानीयलाई प्राथमिकता दिने जानकारी अयोजनाले दिएको छ । आयोजनाबाट मुख्य रूपमा प्रभावित स्थानीय विकासका लागि बाह्रबिसे नगरपालिका, बलेफी र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकालाई आर्थिक सहयोग गरिनेछ । सञ्चालन अवधिमा पहिलो रोयल्टी स्वरूप १५ वर्षसम्म वार्षिक ४ करोड ६१ लाख र १५ वर्षपछि २९ करोड १४ लाख सरकारलाई बुझाउनेछ । जुनअन्तर्गत सरकारको स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकारसम्बन्धी नियमअनुसार स्थानीय तहलाई आयोजनाले तिर्नेछ । यसैबीच, सार्वजनिक सुनुवाइलाई बाह्रबिसे नगरवासीले आफूहरूलाई खबर नगरेको गुनासो गरेका छन् । स्थानीय नवीन श्रेष्ठले भने, ‘सबैलाई बोलाएर पुन: सुनुवाइ गरिनुपर्ने सर्त राखेका छौँ ।’ स्थानीयलाई चित्तबुझदो नभएमा फेरि सार्वजनिक सुनुवाइ गरिने सञ्चालक गुरुङ बताउँछन् । ‘आवश्यक भएमा उहाँहरूको इच्छानुसार आउँदो शुक्रबार सुनुवाइ गर्न तयार छौ,’ उनले भने । प्रकाशित : चैत्र १८, २०७४ ०९:०२

more...
No comment yet.
Scooped by Hydronews Nepal
Scoop.it!

चुहावट नियन्त्रणबाट साढे ३४ लाख असुली, ५ सयलाई कारबाही

चुहावट नियन्त्रणबाट साढे ३४ लाख असुली, ५ सयलाई कारबाही | Hydropower in news | Scoop.it

ऊर्जा खबर/सिराहा 

नेपाल विद्युत प्राधिकरण सिराहा वितरण केन्द्रले चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म चुहावट नियन्त्रण अभियानबाट ३४ लाख ४९ हजार ७ सय १३ रुपैयाँ महसुल असुली गरेको छ । सोही अवधिमा ५ सय ७ व्यक्तिलाई कारबाही गरी उनीहरूबाट २ सय ४७ थान पानी तान्ने मोटर, फ्रिज, टिभी लगायत उपकरण जफत गरिएको छ । चोरी तथा चुहावट भएका ठाउँमा थ्री–फेज मिटर १० र सिंगल फेज मिटर २ सय ४ थान जडान गरिएको केन्द्रका प्रशासन प्रमुख विश्वनारायण मिश्रले जानकारी दिए । यसैगरी, १३ थ्री–फेज मिटर र १ हजार ६ सय २० सिंगल फेज मिटर रि–सिलिङ (पुनः जडान) गरिएको छ । गत वर्ष ४२.२९ प्रतिशत रहेको चुहावट चालू आवको फागुनसम्म ३७ प्रतिशतमा झरेको मिश्रले बताए । मिश्रका अनुसार असोजदेखि हालसम्म हुकिङ तथा चोरेर विद्युत प्रयोग गर्ने ४ सय ९९ ग्राहकको लाइन काटिएको छ । उनीहरूबाट १ करोड ७८ लाख ३६ हजार ५ सय ४० रुपैयाँ असुली गरिएको छ । ४ सय ९९ ग्राहकमध्ये २ सय ४८ ग्राहकको पुनः लाइन जोडिएको छ । उनीहरूबाट ४० लाख ८७ हजार ९ सय ३२ रुपैयाँ संकलन भएको केन्द्रले जानकारी दिएको छ । केन्द्रले सिराहा र कल्याणपुर नगरपालिका तथा ४ गाउँपालिका हेर्दै आएको छ । यहाँ ३३ हजार ५८ ग्राहक छन् । यस केन्द्रमा ७८ कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि अहिले जम्मा ४६ जना कार्यरत छन् । 

more...
No comment yet.
Scooped by Hydronews Nepal
Scoop.it!

२०७५ देखि २०८५ लाई ऊर्जा दशक घोषणा गर्न माग गर्दै नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि सम्मेलन सम्पन्न

चैत १७, काठमाडौं । ‘प्रत्येक घर ऊर्जा घर’ तथा विसं २०७५ देखि २०८५ सम्मलाई ‘नवीकरणीय ऊर्जा दशक’ घोषणा गर्न आग्रह गर्नेसहितका नौओटा सुझावसहित ‘नवीकरणीय ऊर्जा विकास तथा प्रविधिसम्बन्धी’ पाँचौं अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन शनिवार राजधानीमा सम्पन्न भएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कूल अफ इञ्जिनियरिङको आयोजनामा भएको उक्त सम्मेलनमा विभिन्न २५ मुलुकका ३ सय प्राज्ञ तथा विज्ञको सहभागिता रहेको थियो । सम्मेलनमा ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित १ सय २४ कार्यपत्रमाथि छलफल गरिएको थियो । यसअघिका चारपटक बङ्गलादेशमा सम्पन्न गरिएको थियो । नेपालका हरेक घरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्न उत्प्रेरणा जगाउन हरेक घर ः ऊर्जा घर भन्ने अभियान आरम्भ गर्न लागिएको र २०७५ लाई नवीकरणीय ऊर्जा वर्ष र २०७५ देखिको १० वर्ष नवीकरणीय ऊर्जा दशकको रुपमा मनाउन सरकार र सरोकारवालाहरुमा उत्प्रेरणा जगाउन सम्मेलन सफल भएको काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ इन्जिनियरिङका प्रा डा रमेशकुमार मास्केले बताए । यस सम्मेलनबाट निस्केको निष्कर्षहरुबाट नेपालको र अन्य मुलुकहरुका लागि अध्ययन–अनुसन्धान गर्न, नीति निर्धारण गर्न र व्यवहारमा उतार्न सकिने उनले बताए । सम्मेलनको क्रममा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले पनि ऊर्जाका मुलुकलाई आत्मनिर्भर गर्न, स्वदेशमै उपलब्ध नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विकास र विस्तार गर्न वर्तमान सरकार हरेक घरलाई ऊर्जा घरको रुपमा विकास गर्न, २०७५ साललाई नवीकरणीय ऊर्जा वर्ष र २०७५ देखि २०८५ सालसम्मलाई नवीकरणीय ऊर्जा दशकको रुपमा मनाउन सकारात्मक रहेको बताएका थिए । नेपालको सन्दर्भमा जलविद्युत नै प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत भएको र सौर्य ऊर्जा वायु ऊर्जा प्रविधिहरु उपयोग गरेर ऊर्जा सुरक्षाका लागि ऊर्जा सम्मिश्रणको अवधारणा अघि बढाउन पनि यस सम्मेलनले सरकारी, निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गर्न तथा सरोकारवालाबीच सहयोग, समन्वय अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । विद्युतको प्रशारण लाइन अभाव हुन नदिन, अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको विस्तार गरी ऊर्जा व्यापारलाई बढाउन, ऊर्जामा उपयुक्त प्रविधिको विकास गरी चुहावट न्यूनीकरण गर्न, ऊर्जाविज्ञ र उद्योगीबीच सहकार्य गर्न, महिला तथा उपेक्षित समुदायमा ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्ने सुझाव सम्मेलनले दिएको छ । जलविद्युत् तथा अन्य वैकल्पिक स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्दै खपत बढाउन र आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्न सरकारले विशेष योजना ल्याउनुपर्ने बताइएको छ । नेपालको सन्दर्भमा जलविद्युत् नै प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत भएको तथा सौर्य र वायु ऊर्जाका प्रविधिको उपयोग गरेर ऊर्जा सुरक्षाका लागि ऊर्जा सम्मिश्रणको अवधारणा अघि बढाउन पनि यस सम्मेलन महत्वपूर्ण भएको विश्वास लिइएको छ । खनिज इन्धनबाट निस्कने धुँवा–धूलोका साथै कार्बन उत्सर्जनजस्ता नकारात्मक असरहरु कम गर्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विस्तार गरी आम जनतामा स्वच्छ दिगो र भरपर्दो ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक रहेकामा सम्मेलनले जोड दिएको छ । रासस

more...
No comment yet.
Scooped by Hydronews Nepal
Scoop.it!

NEA to work jointly with Finance Ministry

NEA to work jointly with Finance Ministry | Hydropower in news | Scoop.it

KAROBAR CORRESPONDENT Wednesday, Mar 28, 2018

KATHMANDU: A delegation of the Nepal Economic Association (NEA) led by its Officiating President Dr. Bhawani P. Dhungana met with Finance Minister Dr. Yuba Raj Khatiwada and apprised him of the pertinent economic issues and forthcoming plan of activities to be undertaken jointly by NEA and the ministry in a changed socio-economic-political context. Congratulating the newly appointed minister NEA Officiating President Dr. Dhungana said that the NEA has been working for national economy jointly with the ministry and other stakeholders. As the government has been engaged in preparing white paper, NEA also can be an important contributor when it comes to refining economic policy-related issues and effective implementation of programmes to the benefits of people from central to local provinces. Dr Dhungana, on the occasion, also said that NEA is working on preparing a paper on Fiscal Federalism and resource mobilization mechanisms in a changed federal context of Nepal which can turn out to be an effective input document to the current government. Meanwhile, Finance Minister Dr. Yuba Raj Khatiwada stressed on effective resource mobilization and making the economic sustainable with proper allocation of resources and revenue generation. These issues are very pertinent in today's context for which NEA can be our critical partner. Finance Minister also said that states are now in a risky zone in terms of resources for which sustainability mechanism should be in place on time with proper homework. There is a huge requirement of infrastructure liability at the local level for which government and the relevant stakeholders need to think seriously to move ahead effectively that will ultimately benefit us. Thanking NEA, the minister said that relations institutionalization, organizing effective events to discuss pertinent national economic issues and contribution of inputs from NEA are always welcome, he added. Finance Minister Khatiwada, on the occasion, disclosed that White Paper is almost ready and, will be released soon. The NEA team was led by its Officiating President Dr. Bhawani Prasad Dhungana, Secretary General Gopal Prasad Tiwari, Treasurer Prof Dr. Shanta Singh, Secretary Dr. Khom Raj Kharel and executive members namely Prof Dr Govind Nepal, Prof Dr. Bijaya Shrestha, Dr Madhav Prasad Dahal, Dr. Shivraj Adhikari and Dr Yadav Ghimire.

more...
No comment yet.
Scooped by Hydronews Nepal
Scoop.it!

ऊर्जा मन्त्रीलाई पूर्वप्रशासकको सुझाव : विद्युत विकास अंकमा घोषणा नगर्नुस्

ऊर्जा मन्त्रीलाई पूर्वप्रशासकको सुझाव : विद्युत विकास अंकमा घोषणा नगर्नुस् | Hydropower in news | Scoop.it

ऊर्जा खबर/काठमाडौं 

ऊर्जा तथा जलविद्युत विकासको भाषण गर्दै यसलाई अंकसँग तुलना नगर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनलाई पूर्वप्रशासकहरूले सुझाव दिएका छन् । अंकमा जोडेर गरेको भाषण वा योजना सर्वसाधारण जनताको आशा एवं अपेक्षासँग मेल नखाने हुँदा यसो नगर्न सुझाइएको हो । लोकप्रियताको नाममा भाषण वा योजना बनाउने र समायान्तरमा पूरा नहुने हुँदा यसले जनतामा निराशा छाउने उनीहरूको सुझाव छ । मन्त्री पुनले शुक्रबार एक दर्जन पूर्वप्रशासक तथा पूर्वसचिवलाई मन्त्रालयमा आमन्त्रण गरेर विद्युत विकासको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्नेबारे सुझाव संकलन गरेका थिए । स्थायी सरकार बनेकाले यही अनुसार विद्युत विकासका आधार तयार गर्दै लैजानुपर्ने उनको धारणा छ । पूर्वजलस्रोत तथा ऊर्जा सचिवले जलविद्युत क्षेत्रको विकास गर्न दिगो नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको औंल्याए । मन्त्री पुनले भुवनेशकुमार प्रधान, द्वारिकानाथ ढुंगेल, किशोरबाबु अर्याल, बालानन्द पौडेल, श्रीरञ्जन लाकौल, सुनिलबहादुर मल्ल, राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, हरिराम कोइराला, विश्वप्रकाश पण्डित र शीतलबाबु रेग्मीसँग सुझाव संकलन गरेका छन् । छलफलमा पूर्वजलस्रोत सचिव प्रधानले इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता भए विद्युत विकासका राखेका जुनसुकै लक्ष्य पूरा गर्न सकिने बताए । अर्का, पूर्वजलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले १० वर्ष १० हजार वा २० हजार मेगावाट उत्पादनको भाषण नगर्न सुझाव दिए । ‘नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गर्दै निर्माणाधीन आयोजना अनुगमन र सहजीकरण गरे लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पुग्नेछ,’ उनले भने । पूर्वमुख्य सचिवसमेत रहेका क्षेत्रीले दिगो नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको औंल्याए । अधिकांशले संस्थागत सुशासन, दिगो कानुन र आर्थिक अनियमितता न्यूनिकरणमा समेत ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । पूर्वऊर्जा सचिव कोइरालाले जलविद्युत उत्पादनमा सन्तुलन कायम गर्न बूढीगण्डकी जस्ता जलाशय आयोजना निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताए । ‘राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको मोडल आयोजना कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्नेछ,’ उनले भने, ‘उक्त मोडलको विकल्पमा जाने हो भने प्रतिस्पर्धा गरी इपिसि–एफ मोडलमा निर्माण गर्न सकिन्छ । 

more...
No comment yet.
Scooped by Hydronews Nepal
Scoop.it!

हजार मेगावाटको सब–स्टेसन बन्दै- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार

हजार मेगावाटको सब–स्टेसन बन्दै- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार | Hydropower in news | Scoop.it

सबस्टेसनको स्तरोन्नति र डबल सर्किट प्रसारण लाइन एकैसाथ निर्माण नेपाल र भारतवीच विद्युत् व्यापार गर्न ढल्केवर सबस्टेसन नै मुख्य हब 

चैत्र १९, २०७४अजित तिवारी जनकपुर– — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले धनुषाको ढल्केवरमा एक हजार मेगावाट क्षमताको सबस्टेसन र डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । धनुषाको ढल्केवरमा निर्माणाधीन हजार मेगावाट क्षमताको सबस्टेसन । तस्बिर : अजित नेपाल र भारतबाट विद्युत् ल्याउन र लैजान मिल्ने गरी निर्माणाधीन संरचना मुलुककै सबैभन्दा बढी क्षमताको हुनेछ । विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारणलाइनसँग जोडिएको ढल्केवर सबस्टेसन खिम्ती जलविद्युत्सँग पनि जोडिएको छ । खिम्ती जलविद्युत् आयोजनासम्म २ सय २० केभीको प्रसारण लाइन छ । ढल्केवर सबस्टेसन भारतको मुजफ्फरपुर र कटैयाको विद्युत् लाइनसँग पनि जोडिएको छ । विहारको मुजफ्फरपुरदेखि ढल्केवरसम्म ४ सय केभीको प्रसारण लाइन छ । विहारकै कटैयादेखि ढल्केवरसम्म १ सय ३२ केभीको प्रसारण लाइन छ । ढल्केवर सबस्टेसनमा भारतको मुज्जफरपुर र कटैयाबाट अहिले १ सय ३० मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन गर्ने ९ सय मेगावाट विद्युत् ढल्केवर सबस्टेसनमार्फत नै भारत जानेछ । भारत सरकारको लगानीमा निर्माणाधीन अरुण तेस्रोले उत्पादन गर्ने विद्युत् सप्लाइका लागि हेटौंडादेखि सुनसरीको इनर्वासम्म डबल सर्किटको प्रसारण लाइन निर्माण जारी छ । विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा भारतीय ठेकेदार कम्पनी एआईएल–एलटीबी जेएनले डबल सर्किटको प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । ‘सुनसरीको इनर्वादेखि निर्माण गरिएको प्रसारण लाइन ढल्केवर सबस्टेसनसँग जोडेर हेटाैंडासम्म बनाउँदैछौं,’ भारतीय ठेकेदार कम्पनीका दिनेश मालचन्दाले कान्तिपुरसँग भने । ४ सय केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन ढल्केवरबाटै विहारको मुजफ्फरपुरसम्म जोडिएको छ । भारतबाट विद्युत् ल्याउँदा वा नेपालबाट विद्युत् लैजाँदा ढल्केवर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन नै प्रयोगमा ल्याइनेछ । ‘ढल्केवर प्रसारण लाइनमार्फत नै हिउँदमा भारतले र सुख्खायाममा नेपालले विद्युत् आयात गर्नेछन्,’ ढल्केवर सबस्टेसनका इन्जिनियर सेवककुमार मण्डलले भने, ‘नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार गर्न ढल्केवर सबस्टेसन नै मुख्य हब हुनेछ ।’ नेपालमा १ सय ३२ केभीभन्दा बढी क्षमताको सबस्टेसन छैन । प्राधिकरणले ढल्केवरलाई एक हजार मेगावाट क्षमताको बनाउन सबस्टेसन र प्रसारण लाइन दुवैको स्तरोन्नति थालेको छ । नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनामार्फत प्राधिकरणले ढल्केवर सबस्टेसनलाई दुई चरणमा स्तरोन्नतिको काम थालेको छ । इन्जिनियर मण्डलका अनुसार २ सय २० केभी क्षमताको ढल्केवर सबस्टेसनलाई दुई चरणमा एक हजार मेगावाट क्षमताको बनाइनेछ । सबस्टेसनमा २२०/१३२ केभीको अर्को सबस्टेसन निर्माण जारी छ । भारतीय ठेकेदार कम्पनी टेलमस इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीले ढल्केवर सबस्टेसनको २२०/१३२ केभी निर्माण गरिरहेको छ । चीनको सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिडले सबस्टेसन निर्माण थालेको थियो । भरतपुर–बर्दघाट २ सय २० केभीको प्रसारण लाइनमा ढिलाइ गर्दा प्राधिकरणले चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको उक्त कम्पनीसित ठेक्का सम्झौता भंग गरेको थियो । ‘प्राधिकरणले भरतपुर–बर्दघाटको ठेक्का तोडेपछि चाइनिज कम्पनीले नै ढल्केवर सबस्टेसनबाट हात झिकेको छ,’ इन्जिनियर मण्डलले भने, ‘त्यसपछि भारतीय कम्पनी टेलमसले निर्माण थालेको हो ।’ सन् २०१७ सेप्टेम्बर २२ मा चाइनिज कम्पनीले ढल्केवर सबस्टेसन निर्माणबाट हात झिकेको थियो । भारतीय कम्पनी टेलमसले २२ जनवरी २०१८ देखि काम सुरु गरेको छ । ठेक्का सम्झौताअनुसार जुनमा काम सक्नुपर्ने म्याद छ । ‘फेरि ठेक्का लगाउँदा काममा ढिलाइ भएको छ,’ मण्डलले भने, ‘तोकिएकै समयमा सकिने छाँट देखिँदैन ।’ विश्व बैंककै आर्थिक सहयोगमा ढल्केवर सबस्टेसनको स्तरोन्नति र प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार सबस्टेसनको ८५ प्रतिशत र प्रसारणलाइनको ७० प्रतिशत काम सकिएको छ । प्राधिकरणले ढल्केवर सबस्टेसनमै ४००/१२० केभीको अर्को सबस्टेसन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ । ‘ठेकेदारसँग एग्रिमेन्ट भइसकेको छ, छिट्टै निर्माणको काम अघि बढ्छ,’ नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाका प्रमुख राधेश्याम महतोले कान्तिपुरसँग भने, ‘सबस्टेसनको स्तरोन्नति र प्रसारण लाइनको निर्माण सकिएपछि ढल्केवर सबस्टेसनबाट एक हजार मेगावटभन्दा बढी विद्युत् सप्लाइ हुन्छ ।’ वनले रोकियो प्रसारण लाइन वनक्षेत्रका रूख काट्न ढिलाइ हुँदा विद्युत् टाबर निर्माण रोकिएको छ । भारतीय कम्पनी एआईएल–एलटीबी जेएनले वनक्षेत्रमा निर्माण गर्नुपर्ने २ सय ६९ टावरको काम रोकिएको हो । डबल सर्किटको ४ सय केभी एचडीडी ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका लागि धनुषा र सिरहामा रूख कटान बल्ल सुरु भएको छ । हेटौंडादेखि इनर्वासम्मको २ सय ८५ किलोमिटरमा ७ सय ९२ वटा टाबर निर्माण गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म ५ सय २३ वटा बनेका छन् । जंगलक्षेत्रको र कोसी नदीमा बनाइने ६ वटा टावरको काम पनि बाँकी छ । महोत्तरी, रौतहट, बारा र मकवानपुरका वनक्षेत्रमा बनाइने टाबरका लागि रूखको छपान र कटान प्रक्रिया वन विभागमै थन्किएको छ । उदयपुरमा स्थानीयको अवरोधले काम रोकिएको छ भने सर्लाहीमा रूख काट्न बाँकी छ । टावरको जग हालिएको ठाउँबाट २३ मिटर दायाँ–बायाँ खाली हुनुपर्छ । प्राधिकरणले डीए, डीबी, डीसी र डीडी प्रक्रियाबाट टावर निर्माण गरिरहेको छ । सीधा, घुमाउरो र उकालो–ओरालो ठाउँमा टावर बनाउँदा यी चार प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । भारतीय कम्पनी एआईएल–एलटीबी जेएनले ४ सय केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइनको निर्माण थालेको हो । सम्झौतअनुसार २०१८ जुन ३० मा डबल सर्किट प्रसारण लाइनको काम सक्नुपर्छ तर रूख कटान नहुँदा तोकिएअनुसार हुने छाँट देखिन्न । वनक्षेत्रकै कारण प्रसारण लाइन निर्माण अवधि तीन पटक सारिएको छ । प्रकाशित : चैत्र १९, २०७४ ०९:४९

more...
No comment yet.
Scooped by Hydronews Nepal
Scoop.it!

गैरकानूनी रुपमा धितोपत्र निष्काशन नगर्न आग्रह

गैरकानूनी रुपमा धितोपत्र निष्काशन नगर्न आग्रह | Hydropower in news | Scoop.it

सोमबार, १९ चैत २०७४, २१ : ४९ | नागरिक 

 गैरकानूनी रुपमा धितोपत्र निष्काशन नगर्न आग्रह agni काठमाडौं– नेपाल धितोपत्र बोर्डले गैरकानुनी ढंगबाट धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशन नगर्न तथा लगानीकर्तालाई भ्रममा नपार्न आग्रह गरेको छ। एक सूचनामार्फत ‘धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३’ को दफा २७ ले संगठित संस्थाले आफूले निष्काशन गर्ने धितोपत्र निष्काशन गर्नुअघि बोर्डमा दर्ता गराउनुपर्ने स्पष्ट कानूनी प्रावधान रहेको भनी बोर्डले सचेत गराएको छ। कतिपय जलविद्युत् कम्पनीले बोर्डमा दर्ता नगरी शेयरमा लगानी गर्न सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गरेको पाइएको जनाइएको छ। धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगरी सर्वसाधारणसमक्ष धितोपत्र बिक्री गर्ने कार्य गैरकानुनी भएकाले बोर्डमा दर्ता गरी विवरणपत्र प्रकाशन गर्न आग्रह गरिएको छ। गैरकानुनी ढंगबाट सार्वजनिक निष्काशन गरिएका धितोपत्रमा लगानी गर्दा लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा पर्न सक्ने हुनाले त्यस्ता धितोपत्रमा लगानी नगर्न नगराउन बोर्डले लगानीकर्तालाई सचेत गराएको छ। बोर्डले विगतमा पनि यस्ता गैरकानुनी तवरले धितोपत्र निष्काशन गर्न लागेका संगठित संस्थालाई रोक लगाएको र लगानीकर्तालाई सतर्क गराइएको स्मरण गराएको छ। सामान्य अंकले घट्यो बजार धितोपत्र बजारमा आज शेयरको मूल्य सामान्य अंकले घटेको छ। नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका अनुसार ३.२८ अंकले ओरालो लागेको नेप्से परिसूचक एक हजार १९२.९६ विन्दुमा पुगेको छ। यस्तै ‘क’ वर्गका कम्पनीको शेयर मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचकसमेत ०।६८ बिन्दुले ओरालो लागेर २५५.०१ विन्दुमा पुगेको छ। सोमबार १५६ कम्पनीको करिब १० लाख ७० हजार कित्ता शेयर करीब रु २० करोड ५९ लाख बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। वित्त क्षेत्रको बाहेक अरु समूहको शेयर सोमबार ओरालो लागेको छ। सो समूहको शेयर ३।४७ विन्दुले उकालो लाग्दा बैंकिङ १.९६, होटल १६.५४, विकास बैंक ३.६४, जलविद्युत् ६.२४, बीमा २३.५८, उत्पादन ३३.४८, अन्य ०.६ र माइक्रोफाइनान्स समूहको शेयर ५।२६ विन्दुले ओरालो लागेको हो। रासस

more...
No comment yet.
Scooped by Hydronews Nepal
Scoop.it!

भेरी–बबईको सुरुङमा नयाँ प्रविधिले एक खर्ब जोगाउँदै

भेरी–बबईको सुरुङमा नयाँ प्रविधिले एक खर्ब जोगाउँदै | Hydropower in news | Scoop.it

भीम गौतम सोमवार, चैत्र १९, २०७४ 

सुर्खेत- सामान्यता ड्रिलिङ र ब्लास्टिङ प्रविधिले दैनिक तीन मिटरमात्र सुरुङ खनिन्छ तर शुक्रबारमात्र एकै दिन भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजनाको ३९.१ मिटर सुरुङ खनियो । विशेषतः जलविद्युत्, सिँचाइ र खानेपानीका ठूला आयोजनाहरूमा सुरुङ निर्माण सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा रहेको र यसकै कारण आयोजनामा लागत र समय दोब्बर लागिरहेको बेला भेरी बबईमा भने एकै दिन यतिधेरै सुरुङ खनिएको हो । नेपालमै पहिलोपटक आयोजनामा भित्र्या इएको टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) प्रविधिले परम्परागत रूपमा हुँदै आएको सुरुङ निर्माणमा चमत्कारनै देखाउन थालेको छ । “२६ नोभेम्बर २०१७ देखि टीबीएमबाट सुरुङ खन्न सुरु गरेका हौँ , शुक्रबार त हालसम्मकै सबैभन्दा बढी ३९ मिटर खन्यो,” आयोजना प्रमुख शिवकुमार बस्नेतले भने, “ड्रिलिङ र ब्लाासटिङ प्रविधि सुरुङ निर्माण भएको भए आयोजना बन्थ्यो कि भन्न सकिँदैनथ्यो, अब बन्ने पक्का भयो ।” सन् २००१ जापान सहयोग नियोग (जाइका) को सहयोगमा विद्युत् विकास विभागले अध्ययन गरेको आयोजना ८ वर्षअघि सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत अघि बढेको थियो । ५ वर्षअघि टीबीएम प्रविधि ल्याउनका लागि पहल भए पनि सन् २०१५ मा प्रक्रिया अघि बढाइएको नयाँ प्रविधि चार महिना अघिमात्र नेपाल भित्रिएको थियो । १२ किलोमिटर सुरुङ रहेको आयोजनामा चार महिनामै करिब ३ किलोमिटर सुरुङ खनिसकेको छ । तीन महिना ल्याउन र एक महिना जडान गर्न लाग्ने अनुमान गरिएको १०५६ टनको मेशिन ल्याउन डेढ महिना र जडान गर्न एक महिनाभन्दा कम समय लागेको थियो । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी कोभेकले सुरुङका लागि ल्याएको टीबीएमले सन् २०२० को अगष्टमा सबै सुरुङको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । “अहिले प्रयोग हुँदै आएको प्रविधिबाट सुरुङ निर्माण गरेर सम्पन्न गर्न कम्तीमा १५ वर्ष लाग्थ्यो, त्यो पनि निर्माण पूरा हुन्थ्यो कि हुन्थ्यो भनेर भन्न सकिने अवस्था थिएन,” आयोजना प्रमुख बस्नेत भन्छन्, “नयाँ प्रविधिले अबको दुई वर्षमा सिँचाइ र चार वर्षमा ४८ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिसक्छौं ।” सल्यान र दाङ हुँदै आएको भेरी नदीको पानीलाई बबईमा ल्याउने गरी इन्टर वेसिन वाटर ट्रान्सफर गरी बन्न लागेको आयोजना नेपालकै ठूलो हो । ४० क्यूमेक्स पानी जम्मा हुने आयोजनाबाट बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइ पुग्नेछ । वार्षिक रूपमा आयोजना बनेपछि सिँचाइतर्फ ३ अर्ब र जलविद्युत्तर्फ ४ अर्ब प्रत्यक्ष फाइदा हुनेछ । आयोजनाको समय नयाँ प्रविधिले घटाएसँगै यसबाट करिब एक खर्ब रूपैयाँ जोगिने अनुमान गरिएको छ । सुरुङ छिटो बन्दा सिँचाइको निर्माण अवधि १३ वर्ष घट्ने तथा जलविद्युत्को ११ वर्ष घट्ने कारण यसबाट यति धेरै रकम जोगिने भएको हो । पूर्व जलस्रोतसचिव शीतलबाबु रेग्मी नयाँ प्रविधिले गर्दा समय घट्दा एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम राज्यको रकम जोगिने देखिएको र यस्तो प्रविधि उपयोग गर्न सकेमा नेपालको आर्थिक समृद्धि का लागि ठूलो योगदान दिने बताउँछन् । नेपालमा निर्माण हुन लागेका र सम्पन्न भइसकेका मेलम्ची खानेपानीदेखि चमेलिया, मध्यमस्र्याङ्दी, माथिल्लो तामाकोसीलगायतका आयोजनाहरूमा सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा सुरुङ निर्माण देखिएको छ । अधिकांश आयोजनाको लागत र समय दोब्बर, तेब्बर हुनुको कारणको रूपमा सुरुङ निर्माणलाई लिने गरिन्छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं भेरी बबईले सुरुङ निर्माणका लागि उपयोगमा ल्याएको नयाँ प्रविधि ल्याउन सरकारले उचित वातावरण बनेमा जलविद्युत्का साथै सिँचाइ र खानेपानीका ठूला आयोजना निर्माणमा चमत्कारनै ल्याउने बताउँछन् । “हाम्रो देशमा ठूला आयोजना निर्माणबारे बढी गफ मात्र भएका छन्, यस्ता प्रविधि ल्याए यसमा चमत्कारनै गर्न सकिन्छ,” उनी भन्छन् । सुरुङ खनेसँगै निर्माण पनि सम्पन्न हुँदै जाने प्रविधिले नेपालका कठिन मानिएको सुरुङ निर्माणलाई सहज बनाइदिएको छ । “नयाँ प्रविधिअघि माटो खन्ने, निकाल्ने, अस्थायी सपोर्ट दिने, पूरै सुरुङ खनेपछि कंक्रिट लाइनिङ गर्ने गरिन्छ, यसमा लामो समय लाग्ने गर्दथ्यो,” आयोजनाका हाइड्रोलोजिष्ट अजयराज अधिकारी भन्छन्, “टीबीएमले सुरुङ खनेपछि सेगमेन्ट हाल्यो, सम्पन्न भयो, पहिला भने सुरुङ निर्माण पूरा गरेपछि पनि दुई-तीन वर्ष क्रंकिट सम्पन्न गर्न लाग्थ्यो ।”

more...
No comment yet.
Scooped by Hydronews Nepal
Scoop.it!

दोर्दी–१ जलविद्य‌ुत आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु

दोर्दी–१ जलविद्य‌ुत आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु | Hydropower in news | Scoop.it

शान्ता कमली लमजुङ | १२ मेगावाट क्षमताको दोर्दी १ जलविद्य‌ुत आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु भएको छ । आइतबार दोर्दी जलविद्य‌ुत आयोजनाका आयोजना प्रमुख उज्ववल सिलवालले एक कार्यक्रमकाबीच आयोजनाको सिलान्यास गरे । उनले तोकिएकै समयमा निर्माण कार्य सक्नेमा आफूहरु ढुक्क रहेको बताए । पानीको बहाबमा आधारित आयोजनाको दोर्दी गाउँपालिका वडा नं. ६ ढोडेनीको माले बगरमा बाँध बाँधिनेछ । २ अर्बको लागतमा २ वर्षको अवधिमा निर्माण सक्ने लक्ष्य लिएको आयोजनाले सानिमा बैंक, लक्ष्मी बैंक, कृषि विकास बैंक, महालक्ष्मी बिकास बैंक, कैलाश विकास बैंकसँग ऋण सम्झौता गरेको छ । आयोजनामा लमजुङ विद्य‌ुत विकास कम्पनी (लेड्को) र पब्लिक सेयरबाट संकलित रकमको लगानी छ । जलविद्य‌ुत विकास कम्पनी (लेड्को)ले लमजुङमा निर्माण गर्न लागेको यो तेस्रो जलविद्य‌ुत आयोजना हो । दोर्दी खोला जलविद्य‌ुत कम्पनी लि.को प्रवर्द्धन बन्ने यो आयोजनामा २ हजार ५ सय मिटर लामो सुरुङ निर्माण हुनेछ भने ७ सय मिटर पाईपलाईन रहने आयोजना प्रमुख सिलवालले बताए । आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी माउन्टेन ईन्फ्लाले सुरुङ र सिभिल वर्कको जिम्मा लिएको छ । यो आयोजनालाई पनि अन्य आयोजनाजस्तै ट्रान्समिसन लाईनको चिन्ता छ । आयोजनाले सडक र बर्षौ बितिसक्दा पनि निर्माण हुन नसकेको नौथर शेरा स्थित दोर्दी खोला पुल नबन्दा बर्षायाममा थप समस्या झेल्नेछ । निर्माण सुरुवातसँगै सामाजिक उत्तरदायित्वका कामहरु सञ्चालन गरेको यस आयोजनाले सामाजिक उत्तरदायित्वका कामहरुलाई निरन्तरता दिने आफुहरुलाई विश्वास रहेको दोर्दी १ जलविद्य‌ुत आयोजना सरोकार समितिका अध्यक्ष नरपति गुरुङले बताए ।

more...
No comment yet.
Scooped by Hydronews Nepal
Scoop.it!

धितोपत्र बोर्डको निर्देशन : दर्ता नगरी सार्वजनिक सेयर निष्काशन नगर्नू

बाह्रखरी २०७४ चैत १९ सोमबार १९:४१:०० 

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले संगठित संस्थाहरुलाई धितोपत्र बोर्डमा दर्ता नगरी सार्वजनिक सेयर निष्काशन नगर्न निर्देशन दिएको छ । बोर्डले कतिपय जलविद्युत कम्पनीले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को व्यवस्थाअनुसार सेयर निष्कासन नगराएकोमा आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ । बोर्डले धितोपत्र सम्वन्धी प्रचलित कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पुरा नगरी सर्वसाधारण समक्ष धितोपत्र बिक्री गर्ने कार्य गैरकानुनी भएकोले वोर्डमा दर्ता गरी विवरणपत्र प्रकाशन गरेर मात्र धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन सुचना जारी गरेको हो । बोर्डले दर्ता नभएका कुनै पनि कम्पनीमा शेयर लगानी नगर्न तथा नगराउन अनुरोध पनि गरेको छ । बोर्डले विगतमा पनि गैरकानुनी ढंगबाट सार्वजनिक रुपमा निष्काशन गर्न लागेका संगठित संस्थालाई रोक लगाएको थियो ।

more...
No comment yet.
Scooped by Hydronews Nepal
Scoop.it!

४ हजार मेगावाट बढीका जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन हुँदै- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

४ हजार मेगावाट बढीका जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन हुँदै- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार | Hydropower in news | Scoop.it

१ सय ७० आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र 

चैत्र १६, २०७४कान्तिपुर संवाददाता काठमाडौँ — विद्युत् विकास विभागले साना ठूला गरी १४ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरेको छ । हालसम्म विभागले ४ हजार ६ सय ३१ मेगावाट क्षमताका १ सय ७० आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको हो । विभागले १ सय मेगावाटभन्दा माथिका ३१ आयोजनालाई सर्वेक्षण अनुमति दिएको छ । यी आयोजनाको क्षमता ९ हजार ८ सय ६९ मेगावाटभन्दा बढी छ । १ सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनामा ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, २ सय मेगावाटको तमोर, ३ सय मेगावटको उत्तरगंगा, ३ सय १० मेगावाटको लाङटाङ खोलासमेत समावेश छन् । यीमध्ये ६ सय ८८ मेगावाटको बेतन कर्णाली सञ्चय कोषको लगानीमा बन्दै छ । एक सय मेगावाटमाथिका आयोजनामा ३ सय मेगावाटको भेरी ४, ४ सय २६ मेगावाटको फुकोट कर्णाली, ४ सय ५० मेगावाटको किमाङथान अरुण, ३ सय ७ मेगावाटको जगदुल्ला, ६ सय १७ मेगावाटको भेरी १, ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी ३ पनि समावेश छन् । यी आयोजनामध्ये ९ सय मेगावाटको अरुण ३ र माथिल्लो कर्णालीमा लगानी बोर्डले समन्वय गरिरहेको छ । १ सय मेगावाट माथिका आयोजनामध्ये २ सय मेगावाट क्षमताको तमोर स्टोरेज, ३ सय मेगावाटको उत्तरगंगा स्टोरेज, १८० मेगावाटको आँधीखोला स्टोरेज, ८ सय ६७ मेगावाटको चैनपुर सेती, ९ सय ३८ मेगावाट क्षमताको बेगनास–रूपा स्टोरेजजस्ता आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पाएको छ । यस्तै २५ देखि १ सय मेगावाट क्षमताका ४५ आयोजनालाई अध्ययन अनुमति दिएको विभागले जनाएको छ । यस्ता आयोजनाको क्षमता २ हजार ४ सय २३ मेगावाट छ । एक मेगावाटदेखि २५ मेगावाटसम्मका १ सय ९६ आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति विभागले जारी गरेको छ । यस्ता आयोजनाको कुल क्षमता १ हजार ८ सय ८७ मेगावाट हुनेछ । १ मेगावाटभन्दा साना १९ वटा आयोजनाले सर्वेक्षण लाइसेन्स पाएका छन् । यस्ता आयोजनाको क्षमता १५ मेगावाट छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले १ मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी सबै अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । अब भने यस्ता आयोजनासम्बन्धी नीति बनाउने, अनुगमन गर्ने र अनुमतिपत्र जारी गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारमा रहनेछ । यस्ता आयोजनासम्बन्धी आयोजनाको अनुमतिपत्र दिनेबारे ऊर्जा मन्त्रालयले स्थानीय सरकारका लागि कार्ययोजना बनाउँदै छ । यसअघि १ मेगावाटभन्दा साना आयोजनाको अनुमतिपत्र विद्युत् विकास विभागले नै जारी गर्दै आएको छ । १ मेगावाटभन्दा साना आयोजनालाई स्थानीय तहमा सूचीकृत हुन जानकारी गराइएको विभागका प्रवक्ता बाबुराज अधिकारीले जानकारी दिए । जल तथा ऊर्जा आयोगले नेपालको कुल जलविद्युत् उत्पादन क्षमताबारे अध्ययनसमेत गरिरहेको छ । प्रकाशित : चैत्र १६, २०७४ ०८:४२

more...
No comment yet.
Scooped by Hydronews Nepal
Scoop.it!

Nepal to propose power swap deal with India - Money - The Kathmandu Post

Nepal to propose power swap deal with India - Money - The Kathmandu Post | Hydropower in news | Scoop.it

- BIBEK SUBEDI, Kathmandu 

Apr 1, 2018- The Ministry of Energy is planning to finalise a number of deals on electricity trading with India during Prime Minister KP Sharma Oli’s proposed visit to New Delhi from April 6-8. The ministry is currently finalising agendas for discussion between PM Oli and his Indian counterpart. The list of agendas would soon be forwarded to the Ministry of Foreign Affairs. Among a wide range of issues that would be proposed by the Energy Ministry, securing the Indian market for surplus electricity that Nepal is likely to generate during the wet season tops the list. Nepal will have surplus electricity during the wet season once the 456MW Upper Tamakoshi Hydropower Project comes online by the end of this year. The ministry is planning to sell surplus electricity in India for cash. But it is also planning to float the option of “power banking”, if “determining the price of electricity becomes an issue”. Power banking, according to the Energy Ministry, refers to exchange of electricity for electricity instead of cash. It is a mechanism under which one country exports electricity to the other when there is surplus energy and imports back the same quantum of energy when there is a deficit. If the southern neighbour agrees to the power swap arrangement, Nepal can export surplus electricity to India during the wet season and import back the same volume of power during the dry season when there is shortage of energy. Nepal is eyeing the option to barter energy, as the price of electricity is lower in India than here, which is likely to make domestic power less competitive in the southern neighbour’s market. “Against this scenario, the power banking could be an ideal way to manage our surplus energy,” said Dinesh Kumar Ghimire, joint secretary at the Energy Ministry. Another agenda the ministry will push for, according to Ghimire, is allowing Nepal to purchase electricity from the Indian market through competitive bidding. “India has extended this facility to Bangladesh. We want to purchase electricity in a similar way, as it will cheapen our imports,” said Ghimire. The ministry is also planning to use the PM’s visit to convince India to develop the New Butwal-Gorakhpur cross-border transmission line under the government-to-government financing model. As per this financing model proposed by Nepal, the two governments should build the 400 kV power line in their respective territories. Around 20 km of the 135-km transmission line falls in the Nepali territory. The Indian side, which has not put forward its desired modality, has rejected Nepal’s proposal and repeatedly questioned the project’s commercial viability, raising doubts over the fate of the proposed transmission line. Although the Nepal-India energy secretary-level Joint Steering Committee (JSC) is the proper mechanism to deal with these issues, the Energy Ministry is planning to get India on board during the PM’s visit. The ministry is of the view that if Prime Minister Oli can convince his counterpart during his visit, a deal on construction of the transmission line could be reached between Nepal and India during the next JSC meeting, which is likely to be held in the near future. Published: 01-04-2018 08:49 

more...
No comment yet.
Scooped by Hydronews Nepal
Scoop.it!

‘पञ्चेश्वर अर्को पुस्ताले पर्खिनु पर्दैन’- प्रदेश ७ - कान्तिपुर समाचार

‘पञ्चेश्वर अर्को पुस्ताले पर्खिनु पर्दैन’- प्रदेश ७ - कान्तिपुर समाचार | Hydropower in news | Scoop.it

चैत्र १६, २०७४डीआर पन्त धनगढी — भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीले पञ्चेश्वर परियोजना अर्को पुस्ताले पर्खिनु नपर्ने बताएका छन् । पञ्चेश्वर परियोजना र दोधारा चाँदनीमा रहेको सुख्खा बन्दरगाहको अवलोकनमा आएका पुरीले यसै पुस्ताले पञ्चेश्वरबाट हुने समृद्धि उपभोग गर्न पाउने बताएका हुन् । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसँग शिष्टाचार भेट गर्दै भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरी । तस्बिर : अर्जुन शाह ‘पञ्चेश्वर नेपाल र भारतको समृद्धिका लागि उत्तिकै आवश्यक भएकाले यसको निर्माणमा लागिपरेका छौं,’ राजदूत पुरीले भने, ‘यो परियोजना चाँडै निर्माण हुने कुरामा सवैलाई ढुक्क हुन आग्रह गर्दछु ।’ राजदूत पुरीले नेपाल भारत मैत्री संघ कैलालीले बिहीबार धनगढीमा गरेको स्वागत कार्यक्रममा भने, ‘पञ्चेश्वरका विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि कुरा भएको छ ।’ विकास र समृद्धिका लागि दृढ इच्छाशक्ति र इमान्दारीका साथ काम गर्ने हो भने छोटो अवधिमा धेरै काम हुन सक्ने बताउंँदै उनले दुवै देशले विकासका साझा अवधारणामा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यसअघिका भारतीय राजदूतहरूले समेत सुदूरपश्चिम भ्रमणमा पटकपटक पञ्चेश्वर निर्माण भारतको प्राथमिकताको विषय भएको बताउँदै आएका थिए । सम्झौता भएको २२ वर्षदेखि डीपीआर समेत तयार हुन नसकेको पञ्चेश्वर परियोजनालाई लिएर राजदूत पुरीले पनि आफ्ना पूर्ववर्तीजस्तै भारतको प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन् । लामो समयदेखि प्रदेशको एकमात्र व्यापारिक नाका गौरीफण्टा–पलिया सडकमार्ग सुधार र नाका स्तरोन्नतिको माग गर्दै आएका यस क्षेत्रका व्यवसायीलाई राजदूत पुरीले उक्त नाकाको स्तरोन्नति हुन नसक्ने बताए । पुरीले भने, ‘एसियाको दोस्रो ठूलो दुधवा नेसनल पार्कको मध्यभागबाट बनेको सडक साविकभन्दा ठूलो हुन नसक्ने र यसको स्तरोन्नति समेत गर्न सकिँदैन ।’ साविकको सडकलाई कालोपत्रे गर्ने र सामान्य सुधार बाहेक अरू स्तरोन्नति पनि हुन सक्दैन । मालवाहक गाडी आउने सडकका रूपमा नेसनल पार्कभित्र थप निर्माण हुन नसक्ने पनि पुरीले बताए । ‘बर्दिया निकुञ्जभित्र सडक निर्माण गर्न खोजे सम्भव छ र ?’ पुरीले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘यो नाका स्तरोन्नति हुन कठिन छ, जुन अवस्थामा छ त्यही स्थितिमा रहिरहन्छ ।’ दोधारा चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह बनेपछि गौरीफण्टा नाकाको धेरै महत्त्व नरहने पनि राजदूत पुरीले बताए । पुरीले भने, ‘दोधारा चाँदनी कति टाढा हो र ? सुख्खा बन्दरगाह बनेपछि यो पूरै क्षेत्रको व्यावसायिक विकासमा ठूलो परिवर्तन हुन्छ ।’ राजनैतिक विषय र प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका विषयमा भने राजदूत पुरीले कुरा गर्न चाहेनन् । उनले यति मात्र भने, ‘दुवै देशको सम्बन्ध उच्च बिन्दुमा पुगेको छ ।’ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग भेट यसअघि प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसँग भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीले बिहीवार उनकै कार्यालयमा शिष्टाचार भेट गरेका छन् । भेटघाटमा सीमा क्षेत्रका समस्या, कृषि क्षेत्रको विकास र सीमा नाकाको स्तरोन्नति लगायतका विषयमा छलफल भएको मुख्यमन्त्रीले जानकारी दिए । धनगढी र झुलाघाट नाकाको पञ्चेश्वर लगायतका सवालमा सामान्य छलफल भएको मुख्यमन्त्री भट्टले बताए । मुख्यमन्त्रीले भने, ‘यो सामान्य शिष्टाचार भेट मात्र हो ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमार्फत पुरीले आफूसँग शिष्टाचार भेट गरेको उनले बताए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा यस प्रदेशको विकासका लागि समावेश गरिनुपर्ने सवालहरू भ्रमणअघि नै प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस हुने भट्टले बताएका छन् । प्रकाशित : चैत्र १६, २०७४ ११:०६

more...
No comment yet.
Scooped by Hydronews Nepal
Scoop.it!

पूर्वाधार तथा ऊर्जामा निजी क्षेत्रको साढे १० खर्ब लगानी आवश्यक

पूर्वाधार तथा ऊर्जामा निजी क्षेत्रको साढे १० खर्ब लगानी आवश्यक | Hydropower in news | Scoop.it

ऊर्जा खबर/काठमाडौं 

संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा नेपालले सन् २०३० सम्म दिगो विकासका १७ लक्ष्य हासिल गर्नुपर्नेछ । यसका लागि पूर्वाधार तथा ऊर्जा विकासमा वार्षिक १७ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने औंल्याइएको छ । उक्त लगानीको ६० प्रतिशत अर्थात् झन्डै १० खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रबाट लगानी हुनुपर्ने देखिएको छ । अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा देशमा लगानी अभावको ठूलो खाडल रहेको र यो अधिकांश निजी क्षेत्रको पहलले भर्नुपर्ने उल्लेख छ । दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) का १७ लक्ष्य र यसका १ सय ६९ गन्तव्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको लगानीको विकल्प नरहेको पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । लगानीको आवश्यकता पूरा गर्न सार्वजनिक निजी तथा सहकारी तीन वटै क्षेत्रमा स्रोतको कमी देखाइएको छ । सरकारी क्षेत्रमा मात्र कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को औसत १० प्रतिशत स्रोत अभाव हुने अनुमान छ । श्वेतपत्रमा भनिएको छ– उद्योग, ऊर्जा, यातायात, आवासलगायत पूर्वाधारमा प्रक्षेपित बजेटको ६० प्रतिशतसम्म निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपालले अतिकम विकसित देशबाट सन् २०२२ सम्म स्तरोन्नती हुने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय १ हजार २ सय ४२ अमेरिकी डलर पुग्नुपर्छ । मानव सम्पत्ति सूचकांक ६६ र आर्थिक जोखिम सुचक ३२ हुनुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ । देशको प्रतिव्यक्ति आय अहिले करिब ८ सय डलरको हाराहारीमा छ । बाँकी दुई सूचक तीन वर्षअघि नै पूरा भएका हुन् । तर, विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती गराउन प्रतिव्यक्ति आय नै मुख्य रहेकाले यस्तो प्रावधानको मूल्यांकन तीन वर्ष पछाडि सारिएको छ । सन् २०२२ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुँदै सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न पनि ऊर्जा र पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुको विकल्प नरहेको खतिवडाले औंल्याएका छन् । कमजोर पूर्वाधार निर्माणले आर्थिक क्रियाकलाप संकुचित हुँदा प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि हुन नसकेको श्वेतपत्रको निचोड छ । अहिले प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत वार्षिक १ सय ६० किलोवाट घन्टा रहेको छ । जुन दक्षिण एसियाकै न्यून हो । पूर्वाधार तथा ऊर्जा विकासमा वैदेशिक सहयोग आकर्षण गर्न जरुरी रहेको खतिवडाको निर्क्याेल छ । तर, वैदेशिक सहायता परिचालनमा विसंगति देखिएको, उपयोग प्रभावकारी नहुँदा लक्ष्य हासिल नभएको पनि उल्लेख छ । 

more...
No comment yet.
Scooped by Hydronews Nepal
Scoop.it!

रसुवागढी–सान्जेन सेयर, न्यूनतम ४० कित्ता र अधिकतम २८० कित्ता पर्यो

रसुवागढी–सान्जेन सेयर, न्यूनतम ४० कित्ता र अधिकतम २८० कित्ता पर्यो | Hydropower in news | Scoop.it

ऊर्जा खबर/काठमाडौं 

रसुवागढी हाइड्रो पावर लिमिटेड र सान्जेन जलविद्युत कम्पनीमा लगानी गर्न आह्वान गरिएको साधारण सेयर आइतबार बाँडफाँड गरिएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्ने सञ्चयकर्ता, संस्थापक (नेपाल विद्युत प्राधिकरण, चिलिमे जलविद्युत कम्पनी तथा स्थानीय कम्पनी) र ऋणदाता (सञ्चय कोष) संस्थाका कर्मचारीका लागि सेयर निष्कासन गरिएको हो । रसुवागढीमा सञ्चयकर्ताले न्युनतम ५० कित्ता र अधिकतम ८० कित्ता सेयर पाएका छन् । यस्तै, सान्जेनमा न्यूनतम ३० कित्ता र अधिकतम ४० कित्ता पाएका छन् । रसुवागढीमा संस्थापक तथा ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीले न्यूनतम ५० कित्ता र अधिकतम २ सय ८० कित्ता पाएका छन् । यस्तै, सान्जेनमा न्यूनतम ५० कित्ता र अधिकतम १ सय ५० कित्ता सेयर पाएका छन् । रसुवागढीको सेयर किन्न आवेदन दिएका १ लाख ८८ हजार ९ सय ६३ सञ्चयकर्तामध्ये १ लाख ८७ हजार ८ सय ७८ आवेदकले सेयर पाएका छन् । उता सान्जेनमा आवेदन दिने १ लाख ८५ हजार ३५ सबै आवेदकले पाएका छन् । रसुवागढीमा आवेदन दिएका ८ हजार ९ सय ८६ कर्मचारीमध्ये ८ हजार ९ सय ६४ आवेदकले सेयर पाएका छन् । यस्तै, सान्जेनमा आवेदन दिने ८ हजार ९ सय ६० सबै आवेदकले पाएका छन् । सञ्चयकर्ताका लागि गत फागुन ११ देखि ३० गतेसम्म आवेदन खुला गरिएको थियो । संस्थापक र ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीका लागि चैत ५ देखि १३ गतेसम्म आवेदन खुला भएको थियो । रसुवागढीले सञ्चयकर्तालाई १ करोड ३३ लाख ४२ हजार ९५ कित्ता र सान्जेनले ७१ लाख १७ हजार ५ सय कित्ता सेयर जारी गरेको थियो । यस्तै, रसुवागढीले कर्मचारीका लागि २३ लाख ९४ हजार ७ सय ३५ कित्ता र सान्जेनले १२ लाख ७७ हजार ५ सय कित्ता सेयर निष्कासन गरेको थियो । 

more...
No comment yet.
Scooped by Hydronews Nepal
Scoop.it!

ऊर्जामा दीर्घकालीन सोच भएन : ऊर्जाविद्

चैत १७, काठमाडौं । पहुँचको आधारमा मात्र नभइ आवश्यकताका आधारमा जलविद्युत् परियोजनाको छनोट गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता आंैल्याइएको छ । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि प्रष्ट नीतिको व्यवस्था, लगानीको सुनिश्चितता तथा आवश्यकताका आधारमा योजनाको छनोट तथा कार्यान्वयनको व्यवस्था गरिएमात्र त्यसबाट उच्च प्रतिफल पाउन सकिने सुझाव पूर्वऊर्जा सचिवहरुले दिएको छ । मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले पूर्व ऊर्जा सचिवसँग गरेको छलफलका क्रममा सो सुझाव प्राप्त भएको हो । वर्तमान सरकार स्थायी सरकार भएकाले दीर्घकालीन नीति बनाएर लागू गर्नुपर्ने, संस्थागत पद्दतिको विकास गर्नुपर्ने, सामान्य तवरले विकास गरेको भरमा मुलुकको ऊर्जाको माग र ऊर्जा सुरक्षाको अवधारणा कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै विगतमा ल्याइएको सकारात्मक र प्रभावकारी योजनालाईसमेत कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । उनीहरुले दीर्घकालीन सोचका साथ योजनाको तय, कार्यशैलीमा सुधार तथा संरचनात्मक संरचनामा ध्यान दिँदै आर्थिक उन्नयनको मार्ग प्रशस्त गर्न समेत सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । नेपालका अधिकांशं आयोजनाको छनोट आवश्यकता र वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा नभइ हचुवाका भरमा हुने गरेको दृष्टान्त पेश गर्दै आगामी दिनमा त्यस्तो नहुने गरी संगठनात्मक संरचना र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् । हचुवाका आधारमा छनोट गरिएका आयोजनाको निर्माण अवधि र लागतसमेत बढी पर्दा त्यसले राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पारेको भन्दै विगतमा गल्ती तथा कमजोरीबाट शिक्षा लिएर योजनाको छनोट, डिजाइन, निर्माण ढाँचा तय गर्नुपर्नेमा समेत उनीहरुले सुझाव दिएका छन् । संस्थागत विकास हुन नसक्दा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले गति लिन नसकेको र दक्षिण एशियामा नै पहिलो पटक नेपालले जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गरेपनि नीतिगत अस्पष्टता, लगानीका स्रोतको पहिचान तथा विधुतीकरणमा जोड नदिइएका कारण नै सधँै समस्या मात्रै उत्पन्न हुने गरेको पूर्व ऊर्जा तथा जलस्रोत सचिवको धारणा छ । यसरी सुझाव दिइनेहरुमा ऊर्जा तथा जलस्रोत पूर्वसचिवहरुमा राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, शितलबाबु रेग्मी, किशोरबाबु अर्याल, बालानन्द पौडेल, द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, भुवनेश्वर प्रधान, हरिराम कोइराला, विश्वप्रकाश पण्डितलगायत रहेका छन् । पूर्व सचिवको सुझाव महत्वपूर्ण हुने बताउँदै मन्त्री पुनले आगामी दिनमा पनि निरन्तर मार्ग दर्शन र सहयोगको आवश्यकता औल्याँए । यो सरकार स्थायी भएको भन्दै उनले कुरा भन्दा परिणाममुखी काम गरेर देखाउने बेला आएको बताए । मन्त्री पुनले १० वर्षमा १० हजार मेगावट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई गुरुमन्त्र बनाएर सरकार अगाडि बढेको भन्दै निरन्तर सहयोग गर्नसमेत पूर्व सचिवसँग आग्रह गरे । मन्त्री पुनले ऊर्जामा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने र पेट्रोलियम पदार्थको आयातका कारण अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई विस्तारै कम गर्दै लैजाने योजनाका साथ सरकार अगाडि बढेको बताउँदै यस कार्यमा सबैको साथ, सहयोग र सल्लाहको सुझाव आवश्यकपर्ने तथा यस्तो छलफल पटक÷पटक गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् । रासस

more...
No comment yet.
Scooped by Hydronews Nepal
Scoop.it!

तीन महिनादेखि अवरुद्ध माथिल्लो मैलुङ ‘ए’ सुचारु

अनु आचार्य रसुवा |

तीन महिनादेखि अवरुद्ध भएको माथिल्लो मैलुङ ‘ए’ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु भएको छ । हिमपातका कारण तीन महिनासम्म अवरुद्ध बनेको रसुवा र धादिङको सीमा क्षेत्र सोमदाङमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको काम चैतको पहिलो साताबाट पुनः सुचारु भएको हो । निर्माणस्थलमा हिउँ जमेको कारण आयोजनाको निर्माण कार्य गत पुुसदेखि रोकिएकोमा अहिले हिउँ पग्लिएसँगै निर्माण कार्यले गति लिएको माथिल्लो मैलुङ ‘ए’ जलविद्युत आयोजनाका प्रोजेक्ट इन्चार्ज दुर्गासुमन जोशीले बताए । उनले भने,‘हिमपात र वर्षायामको समयमा गरि वर्षको ६ महिना निर्माण कार्य प्रभावित हुँदै आएको छ । असारदेखि भदौसम्म र पुषदेखि चैतसम्म दुई चरणमा निर्माण कार्य अबरुद्ध हुने गरेको छ ।’ आयोजनामा अहिले पावर हाउस निर्माण, प्रशारण लाइन निर्माण र पेनस्टक जोड्ने कार्य भइरहेको प्रोजेक्ट इन्चार्ज जोशीले बताए । उनले भने,‘आयोजनामा काम सुचारु भएसँगै अहिले अहिले ३० जना कामदारले काम गरिरहेका छन् ।’ २०६९ सालदेखि निर्माण सुरु भएको आयोजना ‘रन अफ रिभर’ प्रणालीमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको ८० प्रतिशत काम पूरा भएको छ । ६.४२ मेगावट क्षमताको आयोजनाले हिउँदको समयमा पनि पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने प्रोजेक्ट इन्चार्ज जोशीले बताए । उनले हिउँदको समयमा हिउँ पग्लिने भएकाले आयोजनाको उत्पादन नघट्ने बताए । आयोजनाको ९३० मिटरमध्ये अब करिब तीन सय मिटर पेनस्टक जोड्न बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । वर्षको ६ महिना मात्रै आयोजनास्थलमा काम गरिने भएकाले निर्माणमा ढिलाई भएको छ । त्यस बाहेक भूकम्प र नाकाबन्दीले पनि निर्माण कार्यमा प्रत्यक्ष असर पु¥याएको छ । आयोजनाले २०७५ असोजसम्ममा विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको आयोजनाले जनाएको छ । उत्पादित विद्युत खेर जान नदिन प्रशारण लाइन निर्माणमा पनि काम भइरहेको समेत बताइएको छ । सोमदाङदेखि ग्राङसम्म १६ किलोमिटर लामो प्रशारण लाइन निर्माण भइरहेको जोशीले बताए । अहिले जय दुर्गे कम्पनीले ३३ केभी प्रशारण लाइनको निर्माण गरिरहेको छ ।

more...
No comment yet.